प्रदेश की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिलों क़ो लेकर पूर्व में बनी एक पुरानी व्यवस्था क़ो खत्म करने का फैसला कर लिया हैं। फैसले के तहत प्रदेश के जिलों में अब प्रभारी सचिव की व्यवस्था बंद होगी।
बता दें कि अभी तक प्रदेश में जिलों के प्रभारी सचिव हुआ करते हैं जिसके बाद अब इस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तराखंड के हर जिले में अब प्रभारी सचिव की जगह सचिव और अपर सचिव जिम्मेदारी संभालेंगे। हर जिले में दो सचिव या अपर सचिव को दौरा करने और बैठक लेने के निर्देश दिया गया है।
वहीं महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते जिलों में बैठक लेने को कहा गया है। 12 महीने में हर जिले का दौरा करेंगे सचिव और अपर सचिव,उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों में बैठक करेंगे सचिव और अपर सचिव। इसकी तैयारी सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है।।
