यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के चार खंडों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है।यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ऐसे में विशेषज्ञ समिति की ओर से राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से ही लोग रिपोर्ट के सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। जिसको देखते हुए यूसीसी के रूल्स तैयार कर रही कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था। आम जनता अब यूसीसी रिपोर्ट को यूसीसी की इस वेबसाइट (www.ucc.uk.gov.in) पर जाकर पढ़ सकती है। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने रिपोर्ट को सार्वजनिक की उनके साथ समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूसीसी के नियमों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी के प्रावधानों के अध्ययन के लिए नियम एवं क्रियान्वयन समिति का गठन किया था, जिसके बाद समिति को यह आदेश मिले कि यूसीसी के चार खंडों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए जिस रिपोर्ट को आज सार्वजनिक किया गया है। इसका मकसद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले प्रदेश की जनता यूसीसी रिपोर्ट को पढ़ और समझ सके। यूसीसी रिपोर्ट को चार खंडों में तैयार किया गया है. पहला खंड- रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, दूसरा खंड- ड्राफ्ट कोड, तीसरा खंड- रिपोर्ट ऑन स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन और चौथा खंड- प्रारूप संहिता पर आधारित है। वहीं, रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद, रिपोर्ट को जनता के साथ साझा नहीं किया जा सका, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। आपको बता दें कि यूसीसी के नियम तैयार करने के लिए रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन करने के साथ ही सरकार ने यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा था। विगत 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार ने 12 मार्च 2024 को यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था
