अब उत्तराखंड की सड़कों से भी 15 साल पुराने वाहन नहीं दिखेंगे। दरअसल, 15 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने जो स्क्रैप पॉलिसी बनाई, उसको उत्तराखंड ने हां कर दी है। इस पॉलिसी के तहत ही फिटनेस सेंटर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। खास बात यह है कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर यहां भी एक ही जगह से पूरा समाधान मिलेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के अलग-अलग राज्यों में मंत्रालय की योजनाओं की स्थिति स्पष्ट की गई है। इसी क्रम में, राज्य में वाहन स्क्रैप पॉलिसी को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लागू करने की जानकारी भी दी गई है।
केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) की शुरुआत की थी। देश के 11 राज्यों ने भागीदारी की है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। यहां भी आने वाले समय में निजी सहभागिता से फिटनेस सेंटर बनेंगे और सिंगल विंडो के तहत वाहनों के स्क्रैप में देने की प्रक्रिया पूरी होगी।
