उत्तराखंड सरकार ने जनसंवेदनाओं और स्थानीय विरोध को गंभीरता से लेते हुए एक अहम निर्णय लिया है। आबकारी आयुक्त हरि चन्द्र सेमवाल के निर्देश पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में खोली गई उन सभी नई देशी व विदेशी शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा, जिनका स्थानीय स्तर पर व्यापक विरोध हो रहा है।
यह फैसला आबकारी नीति 2025 के नियमों के तहत लिया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनविरोध और कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विरोध के चलते बंद होने वाली दुकानों के अनुज्ञापियों को यदि कोई राजस्व जमा किया गया है, तो उसकी वापसी का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। यह कदम सरकार की जनभावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
