राज्य सरकार ने दून मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की समस्या को दूर करते हुये विभिन्न संकायों में रिक्त पदों के सापेक्ष 15 फैकल्टी तथा दो मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जिससे मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू होगी साथ ही बेस टीचिंग चिकित्सालयों में मरीजों को बेहतर उपचार भी मिल सकेगा।
सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापरक मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सरकार ने मेडिकल फैकल्टी के रिक्त पदों को शत-प्रतिशत भरने का निर्णय लिया है। जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संकाय सदस्यों के पदों को तेजी से भरा जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से डेढ़ दर्जन फैकल्टी का चयन किया गया है। जिसमें 04 प्रोफेसर, 02 एसोसिएट प्रोफेसर, 09 असिस्टेंट प्रोफेसर, एक मेडिकल ऑफिसर तथा एक लेडी मेडिकल ऑफिसर है। इन सभी चयनित संकाय सदस्यों एवं मेडिकल आफिसर को सरकार ने संविदा के माध्यम से नियुक्ति देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसमें ब्लड बैंक में प्रोफेसर के रिक्त पद पर डॉ. नेहा बतरा, इमरजन्सी मेडिसिन में प्रोफेसर पद पर डा. राकेश रावत, कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद पर डॉ. तनुज भाटिया, यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद पर डा. मनोज बिश्वास, ऑप्थलमोलॉजी विभाग के तहत एसोसिएट प्रोफेसर पद पर डॉ. दुष्यंत उपाध्याय तथा ऑब्स एंड गायनी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर डॉ. नीतू कोछड़ शामिल है। इसी प्रकार एनाटॉमी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉ. चेतन शर्मा, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में डॉ. प्रियंका डोभाल, पैथोलॉजी विभाग में डॉ. दीपिका, साइकैट्री में डा. आशीष भण्डारी, पीडियाट्रिक्स में डॉ. पूजा अंथवाल, आर्थोपीडिक्स विभाग में डा. निशांत बसौया तथा डॉ. सन्नी दुआ, ऑब्स एंड गायनी विभाग में डॉ. हिमांशी रावत, डेंटिस्ट्री विभाग में डॉ. योगेश्वरी कृष्णन तथा बर्न यूनिट विभाग में मेडिकल ऑफिसर पद पर डॉ. देवाशीष रॉय व आरएचटीसी में लेडी मेडिकल ऑफिसर पद पर डॉ. कीर्ति बंसल शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की नियुक्ति से शैक्षणिक गतिविधियां जहां सही होंगी वहीं मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले सरकार ने माह अगस्त 2024 में भी दून मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विषयों के 20 मेडिकल फैकल्टी की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।
