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उत्तराखंड: खाद्य सुरक्षा और ईंधन आपूर्ति को लेकर सरकार मुस्तैद; राशन कार्ड धारकों को 3 माह का राशन एक साथ मिलेगा

Panchayat Reporter by Panchayat Reporter
April 7, 2026
in उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
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उत्तराखंड: खाद्य सुरक्षा और ईंधन आपूर्ति को लेकर सरकार मुस्तैद; राशन कार्ड धारकों को 3 माह का राशन एक साथ मिलेगा
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देहरादून  पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों और आगामी चारधाम यात्रा व शादी के सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और ईंधन (LPG/पेट्रोलियम) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। मंगलवार को पीआईबी  देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान  पी.एस. पांगती, अपर आयुक्त (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने राज्य की तैयारियों पर विस्तृत जानकारी साझा की।

​1. राशन वितरण: 14 लाख परिवारों को बड़ी राहत
​प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।
​तीन माह का अग्रिम राशन: अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ माह अप्रैल में ही वितरित किया जा रहा है।
​लाभार्थी: प्रदेश के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारक परिवार अपने नजदीकी सरकारी गल्ला केंद्रों से यह राशन प्राप्त कर सकेंगे।
​2. LPG और ईंधन आपूर्ति की स्थिति
​श्री पांगती ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।
​पैनिक बुकिंग में कमी: 15 मार्च को राज्य में रिकॉर्ड 90 हजार पैनिक बुकिंग हुई थी, जो 6 अप्रैल तक घटकर 45 हजार पर आ गई है। स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है।
​व्यावसायिक आपूर्ति: होटलों, रेस्टोरेंट्स, उद्योगों और विवाह समारोहों के लिए 6,310 सिलेंडर दैनिक रूप से वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 66% वितरण हेतु SOP जारी की है।
​अतिरिक्त कोटा की मांग: चारधाम यात्रा (अप्रैल से नवंबर) को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से व्यावसायिक एलपीजी का 100% आवंटन बनाए रखने और 5% अतिरिक्त कोटे की मांग की है।
​3. प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए ‘छोटू सिलेंडर’
​राज्य में रह रहे प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 5 किलो का छोटू सिलेंडर (FTL) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसे किसी भी गैस एजेंसी से केवल पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त किया जा सकता है। अब तक राज्य में 6,700 से अधिक ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
​4. जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार
​बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी रोकने के लिए विभाग सख्त निगरानी कर रहा है:
| कार्रवाई का प्रकार | संख्या |
| :— | :— |
| कुल निरीक्षण | 6,205 |
| छापेमारी | 373 |
| दर्ज FIR | 19 |
| गिरफ्तारियां | 07 |
| जारी नोटिस | 16 |
​5. पीएनजी (PNG) विस्तार और वैकल्पिक ईंधन
​भारत सरकार के निर्देशों पर प्रदेश में सिटी गैस वितरण का काम “युद्ध स्तर” पर जारी है।
​प्रमुख कंपनियां: देहरादून में GAIL Gas, ऊधमसिंह नगर में IOC-Adani, हरिद्वार में HNGPL और नैनीताल में HPCL सेवाएं दे रही हैं।
​वर्तमान स्थिति: राज्य में वर्तमान में 37 हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन चालू हैं।
​वैकल्पिक व्यवस्था: वन विभाग ने लकड़ी के टालों में ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है ताकि किसी भी स्थिति में ऊर्जा संकट न हो।

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