देहरादून। भाजपा नेता व श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटन विभाग के माध्यम से ढाबे/ रेस्टोरेंट आदि के निर्माण का सुझाव दिया है।
मुख्यमंत्री आवास पर भेंट के दौरान अजेंद्र ने इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी को एक पत्र भी सौंपा। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों यथा – देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर आदि स्थानों से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन उत्तराखंड परिवहन निगम के वाहनों की बड़ी संख्या में आवाजाही बनी रहती है। परिवहन निगम द्वारा दिल्ली मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर यात्रियों के अल्पाहार व भोजन इत्यादि हेतु ढाबे व रेस्टोरेंट इत्यादि के साथ अनुबंध किया जाता है। कतिपय बार इन ढाबों व रेस्टोरेंट के बारे में यात्रियों द्वारा स्वच्छ व गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ नहीं उपलब्ध कराने की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं।
बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि देहरादून -दिल्ली और हल्द्वानी – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ स्थानों पर पर्यटन विभाग के माध्यम से भूमि क्रय कर रेस्टोरेंट आदि का निर्माण किया जाए। रेस्टोरेंट का संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) व कुमायूं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) के माध्यम से कराया जा सकता है। इससे प्रदेश सरकार के साथ-साथ दोनों निगमों की आय में भी वृद्धि होगी और यात्रियों को उचित सुविधा मिलेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि रेस्टोरेंट्स के साथ पहाड़ी अनाज व हस्त शिल्प के ऑउटलेट्स भी खोले जा सकते हैं। साथ ही पर्यटक सूचना केंद्र के रूप में प्रदेश के अनछुए प्राकृतिक स्थलों व तीर्थ स्थानों के बारे में भी यहाँ पर यात्रियों को जानकारी दी जा सकती है।
*नंदा- गौरा योजना के छूटे लाभार्थियों के लिए बजट स्वीकृति की मांग*
मुख्यमंत्री धामी से भेंट के दौरान बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नंदा-गौरा योजना के तहत चमोली जिले में छूटे लाभार्थियों के लिए बजट स्वीकृति का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा की चमोली जिले में नंदा-गौरा योजना के तहत वर्ष 2022- 23 में जन्मी 345 बालिकाओं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली 1391 बालिकाओं को योजना का लाभ मिल गया। मगर विभागीय त्रुटि के कारण 196 जन्मी बालिकाएं और 439 बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण बालिकाएं योजना के लाभ से वंचित रह गईं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत वंचित रह गयी पात्र बालिकाओं हेतु अवशेष भुगतान की पत्रावली बाल विकास निदेशालय द्वारा शासन को प्रेषित की गयी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल बजट स्वीकृति का अनुरोध किया।
